राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा येणार जबरदस्ती केल्यास 7 वर्षांची शिक्षा
राज्यात फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर घडवून आणण्याच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार विशेष कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता असून, दोषी आढळणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, धर्मांतराच्या काही प्रकरणांवरून राज्यात चर्चा सुरू असल्याने सरकारने या विषयावर कायदा करण्याची भूमिका घेतली आहे. या कायद्यानुसार जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाईल.
प्रस्तावित तरतुदीनुसार दोषी आढळणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच धर्मांतर प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी प्रशासनाला काही विशेष अधिकार देण्याचीही तरतूद करण्यात येत आहे.
या कायद्यानुसार धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने प्रशासनाला पूर्वकल्पना देणे आवश्यक राहणार आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यास जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी करून आवश्यक कारवाई केली जाऊ शकते.
सरकारच्या या प्रस्तावित कायद्यावर अधिवेशनात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता असून, कायद्याबाबत विविध राजकीय व सामाजिक स्तरावर प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्य संपादक -सूरज(विकी)आगम
उपसंपादक-( विवेक साळुंके )
