महाराष्ट्रात UCC ची चाहूल..! समान नागरी कायद्यावर सरकारचा मोठा निर्णय; समिती गठित
बारामती/संपादक-(विकी आगम)
राज्यात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने पहिले पाऊल टाकले आहे. समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णयाची दिशा स्पष्ट होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेला वेग आला आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा, पोटगी यांसारख्या वैयक्तिक नागरी विषयांमध्ये धर्म, जात किंवा पंथाचा विचार न करता सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे लागू करणे होय.
सध्या देशात विविध धर्मांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत. समान नागरी कायद्याचा उद्देश सर्व नागरिकांना समान कायदेशीर हक्क आणि समान संरक्षण देणे हा आहे.
संविधानात कलम ४४ मध्ये तरतूद
भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये राज्याने नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. संविधान निर्मितीच्या काळातही या विषयावर व्यापक चर्चा झाली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही समान नागरी कायद्याच्या गरजेवर भर दिला होता.
महिलांच्या अधिकारांना मिळणार बळ?
समान नागरी कायद्याच्या समर्थकांच्या मते, वारसा, संपत्ती, घटस्फोट आणि पोटगी यांसारख्या विषयांमध्ये महिलांना अधिक समान अधिकार मिळण्यास मदत होऊ शकते. तसेच विविध वैयक्तिक कायद्यांमधील तफावत कमी होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय
एकाच देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी नियम असावेत, अशी भूमिका समान नागरी कायद्याच्या समर्थकांकडून मांडली जाते. समान नागरिकत्वाची भावना अधिक मजबूत करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरू शकतो.
विरोधकांच्या आक्षेपांवरही लक्ष
समान नागरी कायद्याबाबत काही समाजघटकांकडून धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक ओळख आणि अधिकारांबाबत चिंता व्यक्त केली जाते. कायदा तयार करताना सर्व समाजघटकांचा विश्वास आणि सहभाग महत्त्वाचा राहणार आहे.
समर्थकांच्या मते, समान नागरी कायदा हा धार्मिक श्रद्धा किंवा पूजा-पद्धतींमध्ये हस्तक्षेप करणारा नसून विवाह, वारसा, दत्तक यांसारख्या नागरी विषयांशी संबंधित असेल.
आदिवासी परंपरांचाही विचार होणार
समान नागरी कायद्याच्या प्रक्रियेत आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक पद्धती आणि विशेष अधिकारांचा विचार करणे आवश्यक राहणार आहे. संविधानिक अधिकार आणि सामाजिक परंपरांचा समतोल राखणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
गोव्याचा अनुभव चर्चेत
गोवा येथे समान नागरी संहितेचे स्वरूप अस्तित्वात असल्याचे उदाहरण अनेकदा दिले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील समितीच्या अभ्यासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
समितीच्या अहवालानंतर पुढील दिशा स्पष्ट
समान नागरी कायदा लागू करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचे मत, विविध समाजघटकांशी चर्चा, कायद्याचा मसुदा आणि विधिमंडळातील प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे समान न्याय, समान अधिकार आणि संविधानिक मूल्यांवर आधारित व्यवस्थेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आता समितीच्या अहवालातून राज्यातील समान नागरी कायद्याचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे.
मुख्य संपादक -सूरज(विकी)आगम
उपसंपादक-( विवेक साळुंके )
