नागरिकांना अंधारात ठेवणे बंद; पोलिसांना कोर्टाचा कडक इशारा
बारामती /संपादक-(विकी आगम)
Bombay High Court यांनी पोलिसांच्या चौकशी पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणावर भर दिला आहे. केवळ समन्स (नोटीस) देऊन व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावणे आणि त्याच्याविरुद्धच्या तक्रारीबाबत माहिती न देणे ही पद्धत न्याय्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही बाब Ajay Prakashchand Agarwal vs. State of Maharashtra प्रकरणात समोर आली. संबंधित व्यक्तीला नोटीस देण्यात आली होती; मात्र तक्रारीचे स्वरूप स्पष्ट न केल्याने न्यायालयाने या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने नमूद केले की, चौकशी प्रक्रिया ही पारदर्शक आणि उत्तरदायी असली पाहिजे. चौकशीसाठी बोलावलेल्या व्यक्तीला त्याच्यावर कोणते आरोप आहेत याची किमान माहिती मिळणे आवश्यक आहे. नागरिकांना अंधारात ठेवणे किंवा अस्पष्ट नोटिसांद्वारे दबाव निर्माण करणे ही पद्धत मान्य होऊ शकत नाही. कायद्यानुसार, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) कलम 35(3) अंतर्गत पोलिसांना नोटीस देण्याचा अधिकार आहे; मात्र, या अधिकाराचा मनमानी वापर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच, Constitution of India Article 21 अंतर्गत न्याय्य प्रक्रिया हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने “नैसर्गिक न्याय” तत्वांचा उल्लेख करत, आरोपांची माहिती न देता चौकशी करणे हे त्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले. प्रकरणांत तक्रारीची संपूर्ण प्रत देणे बंधनकारक नाही; मात्र तपासाच्या नावाखाली नागरिकांना पूर्णपणे अंधारात ठेवणे स्वीकारले जाणार नाही. या निरीक्षणामुळे पोलिसांच्या चौकशी पद्धतीवर अधिक नियंत्रण येण्याची शक्यता असून, नागरिकांच्या अधिकारांना अधिक बळकटी मिळणार आहे.
मुख्य संपादक -सूरज(विकी)आगम
उपसंपादक-( विवेक साळुंके )
