धर्मांतर करायचे असेल तर आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे लागेल
बारामती/संपादक-(विकी आगम)
बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून नवे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार कोणालाही धर्मांतर करायचे असल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देणे आवश्यक राहणार आहे.फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणल्यास कठोर कारवाईची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास दोषींना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.तसेच धर्मांतरासाठी मदत करणाऱ्या व्यक्तींवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. विशेषतः महिला, अल्पवयीन आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींचे जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.धर्मांतराच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि फसवणूक किंवा दबावाखाली होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा बसावा, यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुख्य संपादक -सूरज(विकी)आगम
उपसंपादक-( विवेक साळुंके )




